सिन्डिकेटविरुद्ध सरकार ?

श्रीकृष्ण अनिरुद्ध गौतम,बैसाख ८ गते । सरकारले यातायातमा रहेको सिन्डिकेट हटाउने निर्णय गरेको छ । यहाँ के भन्नु जरुरी हुन्छ भने सिन्डिकेट आफैंमा नकारात्मक होइन र थिएन, यो शब्द आफैंमा सकारात्मक हो । यसलाई व्यावसायिक–संघका रूपमा बुझ्नुपर्ने हुन्थ्यो, यातायात सेवाप्रदायी संघका रूपमा ।
तर यसको प्रयोग निहित स्वार्थी समूहद्वारा प्रतिबन्धकारी प्रथाका रूपमा भएकाले यो शब्द पनि पञ्चायत, मण्डल र अरू कतिपय सकारात्मक शब्दजस्तै बदनाम हुनपुगेको हो । शब्दलाई बदनाम गर्छ कर्मले, कृत्यले । सिन्डिकेट भन्ने शब्द वास्तवमा यातायात व्यवसायीका कृत्यले बदनाम भएको हो ।

जिल्ला प्रशासनमा दर्ता यातायात समितिहरू मन्त्रिपरिषद् निर्णयले खारेज गरेको छ । करिब ३ सय यातायात समितिहरू दर्ता खारेजीमा परेका र तिनको नवीकरण र नयाँ दर्ता नहुने भएको छ । अर्थात् यातायातमा समिति प्रथा नै हटेको छ । व्यवसायीहरूले कम्पनी ऐन अन्तर्गत दर्ता गर्नु पर्नेछ, कर तिर्नेगरी कम्पनीकै रूपमा । खारेजीमा परेका समिति अन्तर्गत करिब ४ लाख गाडी सञ्चालित थिए । यिनै समितिले देशको यातायात व्यवस्थामा आफ्नो हैकम स्थापित गरेका थिए । चलनचल्तीको भाषामा भन्नुपर्दा,आफ्नो दादागिरी चलाएका थिए ।

यातायातमा सिन्डिकेटका कारण सार्वजनिक आवागमन दुष्कर भएको, कष्टकर त थियो नै । समितिहरू सर्वेसर्वा र राज्य मूकदर्शक बनेको थियो । यातायात समितिहरूले थोपरेको प्रतिबन्धकारी प्रथाका कारण समिति बाहिरका नयाँ साधनहरूले, सरकारबाट अनुमति पाउँदा–पाउँदै रुट पाउँदैनथे । सरकारका अनुमतिको अवहेलना गर्थे । बाधा, अवरोध सिर्जना गर्थे । सार्वजनिक यातायातमा व्यवसायीका समितिहरूको एकाधिकार कायम थियो । सरकारको यस निर्णयलाई धेरैजसोले मुक्तभावले प्रशंसा र स्वागत गरे । यातायात सिन्डिकेटमाथि सरकारको प्रहारले धेरैलाई एउटा बलियो र जनमुखी सरकार आएको अनुभव भयो ।

सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्नेले बेहोरिआएको कष्ट र पीडालाई सिन्डिकेट अन्त्यले अलि होलो हुने ठानेर नै हुनुपर्छ, स्वागत गरिएको । बाटामा अब नयाँ–नयाँ प्रतिस्पर्धी आउनेछन् र त्यो प्रतिस्पर्धामा सुविधा र सहजता थपिनेछन् । तर यहाँ भनिहालौं, यो आलेख यातायात मामिलालाई मात्र उजागर गर्ने हेतुले तयार पारिएको होइन, बरु यसलाई दृष्टान्तका रूपमा लिँदै समग्रमा र प्रायस् जनजीवनका हरेक क्षेत्रमा प्रतिबन्धकारी प्रथाले जनजीवनलाई कति निरीह बनाएको छ, त्यो पक्ष राख्न खोजिएको हो । नेपाल राज्यका कार्यकारी प्रमुख अर्थात् प्रधानमन्त्री खड्गप्रसाद शर्मा ओलीलाई पक्कै थाहा होला, नेपालको राजनीति नै सिन्डिकेटमा आधारित छ अर्थात् प्रतिबन्धकारी छ । अर्थात् निहित स्वार्थी समूहले चलाएको प्रतिबन्धकारी प्रथा जस्तैगरी चलेको छ ।

लोकतन्त्र भएको मुलुकमा कहाँ प्रतिबन्धकारी प्रथा सुन्दा, पढ्दा धेरैलाई उदेक लाग्ला । भन्नलाई कहीं नागरिकमाथि अनाहक बन्धन छैन, राज्य लोकमैत्री छ भनिन्छ, तर यावत् क्षेत्रमा प्रतिबन्धकारी प्रथा छ । स्वास्थ्य र शिक्षा कति खर्चिलो छ, सबैलाई थाहा छ । खानेपानी, विद्युत्, व्यापार–व्यवसायमा नियमले सेवा सहज बनाएको देखिन्छ, तर कर्मचारीहरूको सिन्डिकेट त यथावत छ । बिचौलियाको सिन्डिकेट यत्रतत्र छ । सेवा प्रदान गर्न जनप्रतिनिधिले मध्यस्थता गर्नुपर्छ, तर ऊ अर्कै सिन्डिकेटमा व्यस्त रहन्छ ।

निर्वाचन अवधिभर लोकतन्त्र सडकमा, भाषणमा सक्रिय रहन्छ । तर चुनाव सकिँदा–नसकिँदै व्यवहारमा पुरै अल्पतन्त्र, अभिजात्यता हावी हुनपुग्छ । मत दिएर सेवा गर्न पठाइएको मानिस, मालिक बन्न पुग्छ । मत दिने सर्वसामान्य र मतबाट चुनिएका प्रतिनिधि संवाद हुन छाड्छ । प्रतिनिधि किन चुनिन्छ, भनिरहनु नपर्ला, सर्वसामान्यको पहुँचका लागि चुनिएको हुन्छ, तर पहुँच त परै बीचमा सिन्डिकेट खडा हुन्छ । यातायात सिन्डिकेट नमुना हो । संसद् र सरकार पनि सिन्डिकेट चलेजसरी नै चलेका छन्, कि छैनन् भन्नुहोस् त रु

यातायातको सिन्डिकेट तोड्न, खारेज गर्न सकिन्छ । राज्य सर्वशक्तिमान हुन्छ, सक्छ । जनहितमा गरिने कार्यमा जनताको साथ रहन्छ । जस्तै– काठमाडौंका सडक फराकिला बनाउन पहिलो संविधानसभा कालका अन्तिम प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईलाई जनताले साथ दिए । जसले विरोध गरे, ती आफैं निस्तेज भए । माथि नै भनियो, यातायातमा अद्यापि विद्यमान निहित स्वार्थ समूह, विश्वस्त हुन सकिन्छ, तोडिन्छ । कुनै ठूलो कुरा होइन ।

राज्यले स्त्रीलाई पुरुष, पुरुषलाई स्त्री बनाउन बाहेक सम्पूर्ण जीवनशैलीलाई नियमन ९गर्नु हुन्छ कि हुँदैन त्यो अर्कै कुरो, यो बहसको अर्को पाटो हो, त्यो गर्दै गरौंला० तर गर्न चाहँदा सक्छ । यदि यातायात समिति खारेज गर्नुको तात्पर्य यावत् किसिमका निहित स्वार्थ समूहहरू तोड्न प्रतिबद्ध कार्यको थालनी हो भने खुलेआम लुटमाथि राज्यका फलामे हात जनहितमा प्रयोग हुने संकल्प हो भने निश्चय नै यस सुरुवातलाई स्वागत गर्नुपर्छ । तर आजसम्म भइआएको के छ, त्यता पनि सम्झौं, एउटा अल्पतन्त्र रोक्दा अर्को अनुहारको अल्पतन्त्र जन्मिएको छ ।

साँच्चै यातायात एउटा दृष्टान्त हो । अरू क्षेत्र पनि यस्तै छन् । माथि पनि भनियो, संसद् र सरकार नै सिन्डिकेट प्रतीत हुन्छन् । जनताको मतबाट बनेको संसद् जनताप्रति उत्तरदायी नहुनुका अनेक दृष्टान्त छन् र हालै एउटा प्रसंग आएको छ । सांसद्हरूले निर्वाचन क्षेत्र विकासका लागि जनही १०र१० करोड रुपैयाँ मागेका छन् ।

विकास निर्माण र शान्ति सुरक्षा सुनिश्चित गर्न प्रदेश र स्थानीय तह छन्, रकम त त्यहाँ जानुपर्छ । रकम जानेमात्र होइन, रकममाथि नागरिक निगरानी पनि हुनुपर्छ । समग्र विकासका लागि तिनैलाई नागरिक सहभागितासहित बलियो बनाएर, तिनैबाट योजना अघि बढाउनुपर्नेमा केन्द्रीय जनप्रतिनिधिले निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा रकम प्राप्त गर्न खोज्नु सुन्दै उदेकलाग्दो विषय हो । तर यसमा सत्तादेखि प्रतिपक्षसम्मका सिन्डिकेटहरू सक्रिय छन् । प्रदेश र स्थानीय तह नहुँदासम्म निर्वाचन क्षेत्र विकासका नाममा विकास निर्माणमा सांसद्मार्फत रकम पुग्नुपर्छ भन्ने एउटा तर्क हुनसक्थ्यो, तर अब त्यस्तो अवस्था छैन । तर सांसदका सिन्डिकेट छन्, कहाँ मान्छन् रु

एकातिर संविधानमा समाजवाद उन्मुख भनिएको छ, तर सार्वजनिक यातायातमा राज्यको सेवाप्रदायी भूमिका छैन, यो त सर्वविदित नै छ । त्यसैले व्यवसायीले राज्यलाई धम्क्याउने हिम्मत गर्छन्, राज्य कहाँ छ, सेवाप्रदायीका रूपमा यातायात सुविधा दिने ठाउँमा, यो पनि त हेरौं । साँच्चै भन्ने हो भने राज्य यातायात–व्यापारको अंशियारजस्तो छ । शिक्षा पनि झन्डै निजी व्यवसायीकै कब्जा भइसकेको छ । त्यहाँ पनि प्रतिबन्धकारी प्रथा छ । नेताहरू निजी विद्यालय, कलेजमा नाफाखाने सेयर होल्डर छन् । शिक्षा कहाँ छ, कस्तो अवस्थामा छ, थाहा छ, सबै नीति निर्मातालाई । त्यो पनि त सिन्डिकेटले नै चलाएको छ । सामुदायिक विद्यालयहरूको हालबेहाल छ । सरकारी स्वास्थ्यसेवाको दुर्दान्त अवस्था छ । निजी अस्पतालहरू रोगी र रोगीका परिवारको जीविका नै लुट्नेगरी सिन्डिकेट चलाएर बसेका छन् । स्वास्थ्यसेवाको हालत प्रधानमन्त्री ओली आफैंलाई राम्ररी थाहा भएरै हो, उनी आफ्नो उपचारका लागि कहिले थाइल्यान्ड, सिंगापुर, भारत जानुपर्ने ‘बाध्यता’ छ ।

देशको कायाकल्प गर्ने वाचा गरेर आएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई प्रश्न छ, जुन राज्यले मानिसको आवागमन, शिक्षा र स्वास्थ्यमा सेवाप्रदायी भूमिका निर्वाह गर्दैन, त्यहाँ निजी नाफाखोरहरूको सिन्डिकेट नचले के चल्छ रु राज्य वास्तवमा ती काम अझै गरिरहेको छ, जुन कामराज्यको हुँदै होइन । राज्य आफ्नै समाचारपत्रकोप्रकाशन गरिरहेको छ ।

टेलिभिजन र रेडियो सञ्चालन गरिरहेको छ । के लोकतन्त्रमा पत्रकारिता पनि राज्यले गर्ने हो रु राज्यले गर्नुपर्ने काम त सार्वजनिक यातायातमा भरपर्दो सेवाप्रदायी हुनुपर्ने हो । स्वास्थ्य र शिक्षा वास्तवमा व्यापार हुनै हुँदैन, यी राज्यका जिम्मेवारी हुन् । तरशिक्षण संस्थाहरूमा सेयर र निजी अस्पतालमा राजनीतिक पात्रहरूकै सिन्डिकेट छ ।

दुर्भाग्यवश, प्रतिस्पर्धात्मक व्यवस्थाका सञ्चालक राजनीतिक दलहरू आफैं सिन्डिकेटझैं चलेका छन् । त्यसमा स्वयं प्रधानमन्त्रीको दल एमालेसमेत अपवाद रहेको छैन । यतिखेर एमालेमा माधवकुमार नेपाल गुटको बोली सुनिदिने कोही छैन, झलनाथ खनाल फालिए अथवा सोसरह भएका छन् । एमालेमा जे चल्छ, ओलीको चल्छ । जे हुन्छ, उनकै इच्छा अनुसार हुन्छ । अरू त अरू, राष्ट्रपतिमा पुनश्चस् विद्यादेवी भण्डारी नै हुनुमा ओलीकै हैकम चलेको कसैबाट लुकेको छैन ।

माओवादी केन्द्र यसै रोगले ग्रस्त छ । त्यहाँ प्रचण्ड सर्वेसर्वा छन् । उनको सिन्डिकेट सर्वेसर्वा छ । माओवादी टुक्रा–टुक्रामा टुक्रिनाको कारण प्रकारान्तरमा यही थियो । केन्द्रीय व्यवस्थापिकामा एक चौथाइभन्दा कम स्थानमा पुगेर प्रतिपक्ष बनेको नेपाली कांग्रेस, भलै दुर्गतिपूर्ण अवस्थामा पुगेको किन नहोस्, त्यहाँ सभापति शेरबहादुर देउवाको सिन्डिकेट नै सक्रिय छ ।

दलभित्रको शक्तिशाली गुटले अर्को गुटसँग जोडिएको व्यक्ति होस् अथवा कुनै पनि स्वतन्त्रचेता मानिसको बाटो छेक्छ । चाररपाँच जनाको, कहीं त फगत दुई जनाको मिलिभगतमा कतिपय दल आफूआफैंमा रमाइरहेका छन् । जनताको भावना र राज्यका स्रोत–साधनमाथि, सेवा–सुविधामाथि राजनीतिक, प्रशासनिक सिन्डिकेटहरूकै त पकड छ । नागरिक जता हेर्‍यो, त्यतैनिरीह छ । ओली सरकार निश्चय नै यातायात सिन्डिकेट तोडेकोमाबधाईको पात्र भएको छ । तर बधाईका साथै एउटा प्रश्न छ, माथि वर्णित र अवर्णित राज्यका यावत् क्षेत्रमा विद्यमान सिन्डिकेट हटाउने पहल कहिलेबाट हुन्छ ?
स्रोतः इ कान्तिपुर