पप्पु कन्स्ट्रक्सन भर्सेस राज्य
असोज १९ गते । पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनी चर्चामा छ । ४० वटा पुलसहित विभिन्न योजनामा ११ अर्ब रुपैयाँ बराबरको काम लिएको कम्पनीले सन्तोषजनक कार्य सम्पादन गरेको छैन । त्यस कम्पनीका साथै नेपाल सरकार र ठेक्का लगाउने तथा कामको रेखदेख र अनुगमन गर्ने सरकारी संयन्त्र र सार्वजनिक खरिद कानुनको आलोचना भइरहेको छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको कामकारबाहीले राज्य संयन्त्र र प्रशासनिक कार्यशैलीको खिल्ली उडाएको छ । समयमै काम नसक्ने कम्पनीमाथि कुनै सरकारले कारबाही गरेको देखिँदैन । यसबाट मुलुकको राजनीतिक र प्रशासनिक सरकार तथा राज्यका कानुन सम्बन्धी सबै व्यवस्थालाई निर्माण व्यवसायी कम्पनीले दास बनाएको देखिन्छ । पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीको कामलाई लिएर आलोचना गर्नेमा पूर्व प्रधानमन्त्रीदेखि वर्तमान सांसदसम्म देखिन्छन् । उनीहरूको आलोचना र विरोध कति यथार्थ हो र कति नाटकीय हो, पछि थाहा होला ।

कानुन र स्रोतसाधनमाथि खेलवाड गर्ने विरुद्ध आवाज उठाउने चेतना नेपाली जनतामा जागेको देख्दा पुनर्जागरण अभियान सुरु भएछ भन्ने लागेको छ । तर विरोध र आलोचना तर्कसम्मत र आधारभूत खालका देखिँदैनन् । पहिलो कुरा, ठेकेदारले सम्झौता अनुसार काम नगरे के कारबाही गर्ने भनेर सम्झौतामै उल्लेख गरिएको हुन्छ । सम्बन्धित सरकारी अधिकारीले के कारबाही गरे, त्यसको विवरण कसैले सार्वजनिक गरेको देखिँदैन । समयमै काम सम्पन्न नगर्दा सरकारी पदाधिकारी तथा तालुक मन्त्रालयले कुनै चासो र सतर्कता लिएको देखिँदैन । त्यस्ता पदाधिकारी र राज्य संयन्त्र सबैभन्दा बढी दोषी देखिन्छन् । बेलैमा काम नसकिएका ठेक्कामा के आधारमा म्याद थपिन्छ, त्यो पनि प्रस्ट छैन।

थ्बmबजब

अक्षम र समयमा कामै सम्पन्न गर्न नसक्ने निर्माण व्यवसायी फर्मलाई बारम्बार काम दिने सरकारी पदाधिकारी गैरजिम्मेवार नै भए । तिनको कामको रेखदेख र अनुगमन गर्न नियुक्त भएका मन्त्रीहरू पनि किन जिम्मेवार बन्न सकेनन् भन्ने प्रश्न पनि उठेको छ । हाम्रा मन्त्रीहरू आफ्नो जिम्मेवारीको काममा भन्दा नचाहिँदो र बेतुकको भाषण र शिलान्यास गर्दै हिँड्ने प्रवृत्तिले पनि यो अवस्था सिर्जना भएको हो ।

काम नगर्ने निर्माण व्यवसायीमाथि गरिने सबैभन्दा सजिलो कारबाही भनेको कालो सूचीमा राख्ने तथा अभिलेख वेबसाइटमा राख्ने व्यवस्था हो । सार्वजनिक खरिद नियमावली, २०६४ को नियम १४१ बमोजिम कालो सूचीमा राख्ने निर्णय गरिदिएको भए पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीले त्यति धेरै ठेक्का पाउँदैनथ्यो । अरु निर्माण व्यवसायीहरू पनि कालो सूचीमा परिएला भन्ने डरले समयमै काम सम्पन्न गर्नेतिर लाग्थे ।

दोस्रो र अलि कडा सजाय भनेको त्यस्ता कम्पनीमाथि सम्झौताको सर्त तथा सार्वजनिक खरिद नियमावली १२६ को नियम उपनियम ३ बमोजिम दण्ड, जरिवाना वा क्षतिपूर्ति भराउनु हो । यसका लागि सम्बन्धित योजनाले रेकर्ड र सूचना तयार पार्नुपर्छ । सरकारी पदाधिकारीहरू सामान्यतस् यस प्रकारको सूचना र विवरण बनाउन चाहँदैनन् । यसको अर्थ र कारण हामी सबैलाई घामजत्तिकै छर्लङ्ग छ ।

समयमै सम्झौता अनुसार काम नगर्ने निर्माण व्यवसायी र निर्माण योजनाको अद्यावधिक विवरण बनाउने हो भने देशी र विदेशी सबै खाले निर्माण व्यवसायी भेटिन्छन् । त्यो विवरणबाट स्वदेशीले मात्रै नभएर विदेशीले पनि नेपाल सरकार र नेपाली कानुन अवज्ञा गरेको देखिन्छ । मेलम्ची खानेपानी आयोजना लगायत साना–ठूूला सबैजसो योजनाका काम समयमै पुरा भएको रेकर्ड पाउन गाह्रो छ । राज्य र सरकार किन यति निरीह बन्यो, अध्ययनको विषय भएको छ ।

सार्वजनिक निर्माणका सन्दर्भमा हामी एकोहोरो काम सम्पन्न भएन मात्रै भनिरहेका छौं । कामको गुणस्तर के कस्तो छ भन्नेतर्फ हाम्रो ध्यान गएको छैन । कामको गुणस्तर हेर्ने तथा जांँच्ने हो भने यहाँं अर्को इतिहास देख्न र लेख्न पाइन्छ । नेपालमा सरकारको निर्माण बेतुकका थोत्रा भाषण सुनाउन र सडेगलेका अर्ति–उपदेश दिन तथा सरकारी पदाधिकारीलाई पढे बापत जागिर दिन राखेजस्तो देखिएको छ ।

अन्य मुलुकमा सरकारले समयमै जिम्मेवारीपूर्वक काम सम्पन्न नगर्ने निर्माण व्यवसायी कम्पनी वा फर्म वा व्यक्ति वा आपूर्तक वा परामर्शदातृलाई माया र दया गरेर राख्ने गरेको देखिँदैन । सामान्यतस् काम लगाउने ९प्रथम पक्ष० ले समयमै काम गरे बापत काम गर्ने ९दोस्रो पक्ष० लाई पैसा भुक्तानी गर्छ र कामको गुणस्तर चित्त बुझ्ने व्यवस्था गर्न सक्छ । हामीकहांँ यो व्यवस्था कार्यान्वयन भएको देखिँदैन ।

सरकारले सुशासन कायम गर्न सकेन भने नागरिकका अगाडि ३ वटा विकल्प देखिन्छन् । पहिलो, सरकारलाई विनम्रताका साथ कारबाही गर्न अनुरोध गर्नु । यो भद्र किसिमको नागरिक कर्तव्य हो । त्यसो गर्दा पनि सरकारले केही कारबाही वा सुधार गरेन भने नागरिक समाजले दोस्रो विकल्पका रूपमा यथार्थ जानकारी सर्वसाधारण जनतालाई दिनु हो । तेस्रो विकल्प सरकारको कामकारबाही विरुद्ध भद्र विरोध वा आलोचना हो ।

समग्रमा सरकारले राष्ट्र र जनताको हित विपरीत काम गर्ने सम्बन्धित कर्मचारी र मन्त्रीलाई कडा कारबाही गर्न पनि जरुरी देखिन्छ । त्यसपछि पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीमाथि सम्झौताको सर्त अनुसार कारबाही गर्ने आँट देखाउनुपर्छ ।

पप्पु कन्स्ट्रक्सन कम्पनीका सन्दर्भमा निम्न कुरा गर्नु उचित देखिन्छ–
१. कम्पनीले कुन–कुन आयोजनाको काम कहिले पायो, के कति काम गर्‍यो र के कति बांँकी छ, विवरण बनाउने ।
२. के कति काम गरे बापत के कति रकम भुक्तानी लियो, के कति भुक्तानी लिन बाँंकी छ, विवरण बनाउने ।
३. समयमै काम सम्पन्न नगर्नुको कारण र आधार के हुन् रु योजनाको राय वा निर्णय के छ, विवरण बनाउने ।
४. समयमै त्यस कम्पनीलाई काम सम्पन्न गर्न–गराउन ताकेता वा सचेतता गरे–नगरेको विवरण बनाउने ।
५. समयमै काम सम्पन्न नगर्ने ठेकेदारमाथि सम्झौताको सर्त र नेपालको कानुन बमोजिम कारबाही नगर्ने पदाधिकारीको विवरण तयार गर्ने । उनीहरूमाथि गरिने कारबाहीको आधार तयार गर्ने ।
६. सबै विवरण बनाइसकेपछि प्रचलित कानुन बमोजिम गर्नुपर्ने कारबाहीको विवरण र आधार तयार गर्ने ।
७. उपरोक्त विवरण तथा आधारमाथि सरोकारवालासंँग छलफल, परामर्श र सल्लाह गरी सरकारलाई
पर्नगएको क्षतिपूर्ति भराउन कानुनी उपचार विधि अवलम्बन गर्ने ।
८. दोषी देखिएका सबै पदाधिकारीलाई दोषका आधारमा कारबाही गर्ने आधार तयार गर्ने । यसले सार्वजनिक पदाधिकारीमा जवाफदेहिताको भावना अभिवृद्धि गर्नेछ ।
९. यसरी समयमै काम नगर्ने अरु निर्माण व्यवसायीको पनि विवरण तयार गर्ने । त्यस्ता कम्पनीहरूको पक्षमा बहस–पैरवी नगर्ने प्रतिबद्धता सबै राजनीतिक दलका नेताले जाहेर गर्ने ।
१०. त्यस्ता कम्पनीसँंग आबद्ध कोही मानिस जतिसुकै ठूलो राजनीतिक वा प्रशासकीय पदमा भए पनि नैतिकता र कानुनको वर्खिलाफपूर्ण काम गरेको आधारमा सार्वजनिक पद त्याग गर्ने । पद त्याग सहज रूपमा नगरे नागरिक दबाब पनि दिने ।
लेखक सोमबहादुर थापा संसद्को सार्वजनिक लेखा समितिका पूर्वसचिव हुन्।
somthapa@gmail.com
ई कान्तिपुर

राजनीतिमा जे देखियो

प्रिशा वस्नेत ,ताप्लेजुङ, बैसाख १५ गते    मुलुकलाई बलियो बनाउन मूलतः राजनीति बलियो हुनुपर्छ । राजनीतिलाई बलियो बनाउन राजनीति पार्टीहरू बलियो

जस्ता नेता, उस्तै पत्रकार

चैत्र १७ गते ।  आफ्नै आङ कन्याएर छारो उडाउने रहर कसलाई पो हुन्छ र ? तर, आज हामी नेपाली पत्रकार जुन अवस्थामा छौं, यहाँनेर छारो उडाएर मात्रै पुग्दैन ।

छाउ गोठ कि छाउ सोच भत्काउने ?

तिलकप्रसाद सापकोटा,माघ ११ गते । अछामलगायत पश्चिम नेपालका अधिकांश जिल्लाका स्थानीय तहमा पुस ९ देखि छाउ गोठ भत्काउ अभियान चलिरहेको छ। अहिलेसम्म दुई