रेडियो ताप्लेजुङ
कार्तिक २१ गते ।

सामुदायिक वनको संरक्षणका लागि स्थानीय सरकारले वन ऐन अनिवार्य रूपमा जारी गर्नुपर्नेमा ताप्लेजुङका सरोकारवालाले जोड दिएका छन्।

‘पूर्वी पहाडी भेगमा वन, भूमि र जैविक विविधताको दिगो व्यवस्थापनका लागि क्षमता अभिवृद्धि परियोजना’ अन्तर्गत सदरमुकाम फुङ्लिङमा शनिबारदेखि आयोजित दुईदिने ‘स्थानीय सरोकारवालाका लागि वनसम्बन्धी मौजुदा ऐन, कानुन र सामुदायिक वनको प्रक्रियासम्बन्धी पालिकास्तरीय अभिमुखीकरण गोष्ठी’मा सहभागी सरोकारवालाले उक्त कुरामा जोड दिएका हुन्।

स्थानीय तहले सामुदायिक वनलाई हेर्ने दृष्टिकोणमा परिवर्तन गर्नुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ। सहभागीहरूले स्थानीय तहका प्रतिनिधिहरूले सामुदायिक वनसम्बन्धी ऐन नबुझेको उल्लेख गरे। जनप्रतिनिधिसमेत रहनुभएका फुङ्लिङ नगरपालिका७ का वडाध्यक्ष तथा सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ कोशी प्रदेश समिति सदस्य योगेन्द्र निरौलाले स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सामुदायिक वनसम्बन्धी ऐनहरू नबुझेको स्वीकार गर्दै सम्बन्धित निकायले बुझाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो।

कार्यक्रमको उद्घाटन सत्रमा बोल्दै प्रमुख अतिथि तथा नगर उपप्रमुख भीमादेवी ओझाले उपभोक्ता साक्षरताका लागि सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) ले गरिरहेको कामको प्रशंसा गर्नुभयो। सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घका लागि आफूले बजेटको पहल गरे पनि नगरका कर्मचारीहरूले रातो किताबमा प्रविष्ट नगरिदिएको आरोप लगाउनुभयो। बजेटको व्यवस्था गर्न नपाएकामा दुःख व्यक्त गर्दै उहाँले नगर क्षेत्रभित्र रहेका १२ वटै उपभोक्ता समितिलाई समेटेर समस्या बुझ्ने र समाधानका लागि अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो।

सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) ताप्लेजुङका अध्यक्ष सुरज ओझाले पछिल्लो समय पाथीभरा क्षेत्रको वन अतिक्रमणका विषयमा सरोकारवालाहरूले नै ऐन नबुझेको पाइएको बताउनुभयो। वनसम्बन्धी कतिपय ऐनहरू बाझिएका कारणसमेत समस्या आउने गरेको उहाँको भनाइ छ। ओझाका अनुसार हाल जिल्लामा ३२३ हेक्टर सामुदायिक वन क्षेत्र अतिक्रमणमा परेको छ।

सदरमुकाम फुङ्लिङस्थित वडा नम्बर ८ मा रहेको सिउरेनी बामथुम्की सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष पदम पालुंवाले सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ (फेकोफन) का कारण सामुदायिक वनका विषय माथिल्लो निकायसम्म पुगेको उल्लेख गर्नुभयो। सामुदायिक वन क्षेत्रको सीमाङ्कनलगायतका काम अब प्राविधिक ढङ्गले र नवीनतम प्रविधिको प्रयोगबाट गर्नुपर्नेमा उहाँले जोड दिनुभयो।

कार्यक्रमको सहजीकरण गर्नुभएका आयोजक सामुदायिक वन उपभोक्ता महासङ्घ नेपाल (फेकोफन) कोशी प्रदेशका प्रतिनिधि जीतलाल लिम्बुका अनुसार परियोजनामा पूर्वी पहाडका ताप्लेजुङ, सङ्खुवासभा, इलाम, तेह्रथुम र पाँचथर जिल्लाका सामुदायिक वनहरू समावेश छन्।

परियोजनाले वन संरक्षण, संवर्द्धन र व्यवस्थापनलाई जोड दिँदै विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ। लिम्बुका अनुसार उक्त परियोजना सन् २०२३ देखि लागू भएको हो। तथापि, विविध कारणले सन् २०२५ बाट मात्रै कार्यक्रम सञ्चालन भएका हुन्। ५५ करोड लागतको परियोजनाको अवधि सन् २०२७ मा सकिँदै छ। दुई वर्षसम्म काम गर्न नसकिएको बताउँदै उहाँले बजेट फ्रिज भएर जाने जोखिम रहेको उल्लेख गर्नुभयो। तथापि, सम्बन्धित निकायलाई थप दुई वर्ष अवधि बढाउन आग्रह गरिने उहाँको भनाइ छ।

उक्त परियोजनामार्फत वनको उपयोग गर्दै वैकल्पिक रोजगारीमा जोड दिने, वन उपभोक्तालाई नवीकरणीय स्रोतको प्रयोग गर्दै वन संरक्षणमा सक्रिय बनाउने प्रयास भइरहेको छ। जैविक विविधता संरक्षणका लागि उपकरण सहयोग, ज्ञान तथा अनुभव आदानप्रदानका लागि गोष्ठी र जलवायु परिवर्तनको जोखिम न्यूनीकरणका लागि अनुकूलन कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आइएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सामुदायिक वनसम्बन्धी ऐन नबुझ्दा परियोजना लागू भएका धेरै क्षेत्रमा समस्या आएको अनुभव उहाँले सुनाउनुभयो। यस्ता समस्या समाधानका लागि स्थानीय सरकारले सामुदायिक वनसम्बन्धी ऐन अनिवार्य रूपमा ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ।

उहाँका अनुसार ताप्लेजुङका पाँचवटा पालिकामा परियोजनाले गोष्ठी सम्पन्न गरेको छ। तिहारपछि बाँकी पालिकाहरूमा कार्यक्रम सञ्चालन गरिने लिम्बुले जानकारी दिनुभयो।

उक्त गोष्ठीमा सदरमुकाम फुङ्लिङका विभिन्न वडामा रहेका १२ वटा सामुदायिक वन उपभोक्ता समितिमध्ये ६ वटा समितिका प्रतिनिधिहरूको उपस्थिति रहेको थियो।

सूचना : यस रेडियो ताप्लेजुङको वेबसाइटमा प्रकाशित समाचार कुनै पनि छापा वा डिजिटल माध्यममा बिना अनुमति कपी गरी प्रकाशन वा प्रसारण नगरिदिनुहोला। स्पष्ट स्रोत नखुलाएमा विद्युतीय ऐन अन्तर्गत भइ जाने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ ।


                                                            ©  रेडियो ताप्लेजुङ

दक्षिण कोरिया समाज ताप्लेजुङ र युक्रे समाजद्वारा दोभान अग्नि पीडितलाई सहयोग

रेडियो ताप्लेजुङ कार्तिक २१गते । दक्षिण कोरिया समाज ताप्लेजुङ र युके समाज नेपालले दोभानका आगलागि प्रभावित परिवारलाई राहत वितरण गरेका छन्

ताप्लेजुङबाट दुई दिनमा दुई बेवारिसे व्यक्तिको उद्धार

रेडियो ताप्लेजुङ कार्तिक २० गते । ताप्लेजुङबाट पछिल्लो दुई दिनको अवधिमा दुई जना बेवारिसे अवस्थामा रहेका व्यक्तिको उद्धार गरिएको छ। सामाजिक

ताप्लेजुङ प्रशासनको आग्रह : देउसी–भैलो लगायतका कार्यक्रम मर्यादित ढङ्गले सञ्चालन गरौँ

रेडियो ताप्लेजुङ कार्तिक २० गते । जिल्ला प्रशासन कार्यालय ताप्लेजुङले जिम्मेवार र मर्यादित ढङ्गले चाडपर्व मनाउन जिल्लावासीमा आग्रह गरेको छ।