केवलकार खारेजीको माग बेवास्ता गरे कडा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी
..jpeg)
किरण गदाइली
मंसिर २ गते । प्रसिद्ध शक्तिपीठ पाथीभरा (मुक्कुमलुङ)मा केवलकार निर्माण गर्न नहुने मत राख्दै आएका ‘मुक्कुमलुङ ताङसेःप चुम्बो’ र ‘मुक्कुमलुङ अन्तरदलीय सङ्घर्ष समिति’ले हालसम्म गर्दै आएका न्यायपूर्ण सङ्घर्षलाई बेवास्ता गरे कडा सङ्घर्ष गर्ने चेतावनी दिएका छन्।
ताप्लेजुङ सदरमुकाम फुङ्लिङमा बुधबार पत्रकार सम्मेलन गर्दै समितिले आफ्ना नौबुँदे मागसमेत सार्वजनिक गरेको छ।
केवलकार निर्माण आयोजना तत्काल रद्द वा खारेज गर्नुपर्ने समितिको मुख्य माग छ। त्यस्तै, कानुन मिच्ने तथा फर्जी कागजात तयार गर्नेहरूमाथि छानबिन गरी कारबाही गर्नुपर्ने माग पनि समितिले अघि सारेको छ।
आफूहरूको आन्दोलनका क्रममा तत्कालीन सरकार पक्षबाट गोली प्रहार र दमन भएको उल्लेख गर्दै समितिले संलग्न पक्षलाई कारबाही गर्न तथा आफूमाथि लगाइएका झुटा मुद्दा खारेज गर्न माग गरेको छ।
घाइतेहरूको उपचार खर्च र जीविकोपार्जनको ग्यारेन्टी गर्नुपर्ने तथा पाथीभरा क्षेत्र विकास समिति गठन आदेश, २०५३ खारेज गर्नुपर्ने माग पनि समितिले समावेश गरेको छ।
२०७५ चैत १८ गते सीमा विस्तारसम्बन्धी संशोधित गठन आदेश खारेज गर्नुपर्ने मागसमेत समितिले उठाएको छ। त्यसैगरी, पाथीभरा क्षेत्र विकास समितिको सट्टामा ‘मुक्कुमलुङ क्षेत्र विकास समिति’ गठन गरी रैथाने आदिवासीहरूको सहमति र नेतृत्वमा सञ्चालन गर्नुपर्ने माग गरिएको छ।
मुक्कुमलुङ क्षेत्रलाई सांस्कृतिक तथा मुन्धुमी मूल्य–मान्यताअनुरूप संरक्षण गर्दै सोही अवधारणामा विकास, संरक्षण र संवर्द्धन गर्नुपर्ने समितिको माग छ।
पत्रकार सम्मेलनमा बोल्दै मुक्कुमलुङ संरक्षण अन्तरदलीय सङ्घर्ष समितिका अध्यक्ष खगेन्द्र फेम्बुले निवर्तमान सरकारका पालामा केवलकारविरोधी पक्षमाथि दमन हुँदा सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरे पनि सुनुवाइका लागि पेसी नचढेको बताउनुभयो। तर, हालको सरकारले निर्माण कार्य रोकिरहेको अवस्थामा दिनहुँ पेसी चढ्न थालेकाले आफूहरूले माफियाहरूको चलखेल हुन सक्ने आशङ्का गरेको उहाँले उल्लेख गर्नुभयो।
अदालतले व्यावसायिक घरानाका व्यक्तिहरूको प्रभावमा परेर कुनै अप्रिय निर्णय गरे आफूहरू चुप लागेर नबस्ने उहाँको चेतावनी छ।
प्रधानमन्त्रीका सामाजिक विकास विज्ञको संयोजकत्वमा गत असार ४ गते नेपाल सरकारका सचिवस्तरीय निर्णयअनुसार गठित सात सदस्यीय कार्यदलले केवलकार निर्माणसम्बन्धी विषयको अध्ययन गरी प्रतिवेदन बुझाएको आफूहरूलाई जानकारी भएको समितिले जनाएको छ।
उक्त प्रतिवेदनमा कानुन उल्लङ्घन, भ्रष्टाचार तथा आधिकारिकताको दुरुपयोगलगायतका गम्भीर विषय औँल्याइएको समितिको बुझाइ छ। प्रतिवेदन तत्काल सार्वजनिक गर्न माग गर्दै समितिले त्यसमा उल्लेखित निष्कर्ष, सुझाव तथा कानुनी कारबाहीका लागि गरिएका सिफारिस कार्यान्वयन गर्न पनि सरकारसँग आग्रह गरेको छ।
केवलकार खारेजी आन्दोलनका क्रममा सुरक्षाकर्मीको घेराभित्रै संरक्षणकर्मीमाथि धारिलो हतियार प्रयोग गरी आक्रमण गर्ने, गोली प्रहार गर्ने, ज्यान मार्ने उद्योगलगायतका गम्भीर प्रकृतिका मुद्दा लगाउने तथा झुटा मुद्दामा फसाउने काम भएको समितिले जनाएको छ।
उक्त घटनाका सम्बन्धमा पीडित पक्षले जिल्ला प्रहरी कार्यालय, सरकारी वकिलको कार्यालय तथा सम्बन्धित प्रशासनिक निकायमा उजुरी दर्ता गराउन खोज्दा दर्ता नगरिएको र उल्टै डरधम्की दिएर फर्काइएको समितिको गुनासो छ।
“हामी विकासका विरोधी होइनौँ, तर समुदायको अस्तित्व, आस्था, पहिचान र प्रकृतिको विनाश गरेर थोपरिने विकासका नाममा हुने अतिक्रमण र अन्यायका विरुद्ध दृढतापूर्वक उभिएका छौँ”, समितिले भनेको छ।
आफ्ना माग समेटिएको ध्यानाकर्षणपत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीमार्फत आजै नेपाल सरकारलाई पठाइएको पनि समितिले जनाएको छ।
सूचना : यस रेडियो ताप्लेजुङको वेबसाइटमा प्रकाशित समाचार कुनै पनि छापा वा डिजिटल माध्यममा बिना अनुमति कपी गरी प्रकाशन वा प्रसारण नगरिदिनुहोला। स्पष्ट स्रोत नखुलाएमा विद्युतीय ऐन अन्तर्गत भइ जाने व्यहोरा जानकारी गराइन्छ । © रेडियो ताप्लेजुङ
..jpeg)
फङ्फङ्देन समग्र नेपालकै सम्पत्ति हो : पूर्वमन्त्री हाङगाम
रेडियो ताप्लेजुङ मंसिर २ गते । कोशी प्रदेशसभा सदस्य तथा पूर्वमन्त्री खगेनसिं हाङगामले चर्चित पर्यटकीय स्थल फुङ्फुङे (फङ्फङ्देन) झरना समग्र
..jpeg)
ताप्लेजुङका पर्यटकीय क्षेत्रका लागि गुरुयोजना बनाएर अघि बढ्ने मन्त्री लङ्वाको प्रतिबद्धता
रेडियो ताप्लेजुङ मंसिर २ गते । कोशी प्रदेशका पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री खिनु लङ्वाले ताप्लेजुङका पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि
..jpeg)
चासोक तङनाम : ताप्लेजुङमा वृद्धवृद्धालाई सम्मानसहित विविध कार्यक्रम
रेडियो ताप्लेजुङ मंसिर १ गते । किराँत लिम्बू समुदायले नयाँ बाली पाकेपछि भित्र्याउने समयमा मनाउने चासोक तङनाम (न्वागी पर्व) का अवसरमा याक्थुङ

..jpeg)
..jpeg)
..jpeg)
..jpeg)
..jpeg)


..jpeg)
प्रतिकृया दिनुहोस